गड्यौला बेचेर लखपति!

मनोज अधिकारी, पोखरा, मंसिर १५ - चितवन शारदानगरका तेजबहादुर लामाले एक लाख गड्यौला बेचेर एक लाख रुपैयाँ कमाएका छन्। यस्तै छोटो अवधिमा गड्यौलाको मल बेचेर उनले थप ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। 

 

दिनदिनै माग बढेपछि उनले गड्यौला बिक्री बन्द गरेर मल मात्र बेच्न थालेका छन्। उनी उत्पादन बढाएर मासिक ५ टन मल बेच्ने तयारीमा जुटेका छन्।

वर्षभरी खेतीपाती गरेर मुस्किलले खान-लाउन पुग्ने अवस्थाका उनी गड्यौलाको मलबाट महिनामै झण्डै एक लाख रुपैयाँ कमाउन सक्ने भएका छन्। उनका दुई छोरा धन कमाउन दुवई गएका छन्। तर अहिले ५५ वर्षे बृद्व लामा विदेश गएका छोराको भन्दा राम्रो कमाई गरिरहेका छन्।

Report from the field

NOV 14 -
My family has a piece of arable land on the outskirts of the Kathmandu valley where we live. One might think that having land should make one happy and proud in terms of property value. However, it can be a source of tension for farmers. My family lives in a close-knit community where everybody knows everyone. It has been a long tradition for everybody in the community not to keep their land barren. It is not an issue whether one grows crops and makes a profit or a loss, but not cultivating the farm could be an issue.
Many of my neighbours in the community have sold their land and invested the money in non-productive areas like building concrete houses and buying brand new motorcycles. Some have bought jewellery for their wives. They dreamed of big things when they had money, and their lifestyles changed. However, the heady times did not last long, not even a year.

कृषि व्यवसायीकरणका समस्या

डा. युवकध्वज जी.सी.
 कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि उत्पादनले नै देशको संख्याको खाद्य आपूर्तिलाई भरथेग गर्न नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । यस्तो हुनुमा दर्जनौैं कारण भए पनि प्रमुख रूपमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व नै कमी हुनु हो । कृषि उत्पादन न्यून हुनुमा यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय रूपमा विनियोजित बजेट नै अत्यन्त न्यून (३ दशमलव २ प्रतिशत) हुनु, विकसित प्रविधि नेपाली माटो र पाटोमा सामाजिक, आर्थिक र भू-बनोटीय एवं जमिनको वितरण प्रणाली अनुरूप मेल नखानु प्रमुख छन् । त्यसका साथसाथै कृषिक्षेत्रको प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा फाइदा जनक नभई लागत बढी हुनु र युवाहरूमा दिनानुदिन कृषि पेसाप्रति वितृष्णा फैलिई टाढिँदै बरु अरबका ताता खाडीमा जान तयार हुनुले भविष्यमा ठूलै चुनौती आउने देखिन्छ । कृषिमा धेरै चुनौती भए पनि प्रमुख रूपमा यो व्यवसायमा आश्रति भई श्रम खर्चने युवाशक्ति पलायन हुनु, कृषियोग्य जमिन घडेरीकरण भई खेती गरिने क्षेत्र साँघुरिनु, चक्लाबन्दीको सट्टा खण्डीकरण हुनु प्रमुख समस्या रहेका छन् ।

३ सय बिघाको केरा नष्ट

काठमाडौ, आश्विन २५ - चितवन पदमपुरका किसानले करिब ३ सय बिघामा फलेका केरा नष्ट गरेका छन् । व्यापारीहरूले बढी नाफा लिन लगानीसमेत नउठ्ने गरी सस्तोमा किन्न खोजेपछि उनीहरूले बारीमै पुरेर केरा नष्ट गरेका हुन् ।
'लगानी उठ्ने गरी मूल्य पाएनौं,' विक्रम अधिकारीले भने, 'त्यसैले बरु मल हुन्छ भन्दै करिब ३ सय रोपनीमा लगाइएको केरा बारीमै पुरियो ।' पदमपुरमा करिब ५ सय घर धुरी किसानले ५ वर्षदेखि केरा खेती गर्दै आएका छन् ।
अधिकारीका अनुसार व्यापारीले शत प्रतिशत नाफा नहुने भएकाले केरा नकिनेका हुन् । 'यहाँ व्यापारीका दलाल केरा किन्न आउँथे र शत प्रतिशत नाफा हुने गरी सस्तोमा पाए मात्र किन्थे,' अधिकारीले भने, 'यसपालि त केरा किन्न कोही आएनन् ।' काठमाडौंस्थित कुलेश्वरका व्यापारीहरूले पदमपुरका केरा सानो भएकाले नकिनेको दाबी गरे । 'पदमपुरका केरा सानो भएकाले बिक्दैन,' व्यापारी चन्द्रेश्वर साहले भने, 'किनेर घाटा मात्र हुन्छ ।' अधिकारी पनि खेती गरेको ३/४ वर्षमा केरा सानो हुने बताउँछन् । 'पहिला पदमपुरको जस्तो राम्रो केरा अन्त पाइँदैन भन्दै व्यापारीहरू बासै बसेर केरा किन्थे,' उनी भन्छन्, 'अहिले केरा केही सानो फल्छ । तर सानो केराको मूल्य थोरै राख्दा पनि फाइदा हुन्छ ।'

फौजी कीराले धानबाला झार्‍यो

नेपालगन्ज, आश्विन ३० - फौजी कीराले बाँके र बर्दियाका एक दर्जनभन्दा बढी गाविसका किसानको धानबाली नष्ट गराएको छ । फौजी कीरा (आर्मी वर्म) उज्यालो हुँदा लुक्ने र सूर्यास्त हुन थालेपछि निस्केर सैनिक शैलीमा एकैसाथ बालीमा पस्छन् । अनि बाला काटेर नष्ट पार्छन् ।
'साँझसम्म पहे‌‌‌लै देखिने धान बिहान हेर्दा पराल मात्र हुन्छ,' आफ्नो तीन बिघा जमिनको पूरै धान सखाप भएको सुनाउँदै मैनापोखर-३ का किसान कमताप्रसाद थारूले भने, 'भित्र्याउने बेलाको बाली पूरै नष्ट भयो । अब के खाने ?' कीराले खानेभन्दा बढी काट्ने हुँदा खेतैभरि धान खसेको देखिन्छ । कीराको आक्रमणबाट किसानहरूमा हाहाकार मच्चिएको छ । नियन्त्रण गर्ने उपाय नभएकाले चिन्तित किसानहरू कृषि कार्यालयमा हारगुहार माग्न धाइरहेका छन् । 'भएको एक बिघाको खेती केही रहेन,' चिन्तित देखिएकी सीतारानी थारूले भनिन्, 'कृषि कार्यालयबाट कुनै सहयोग पाएनौं ।' फौजी कीराले १५ दिनदेखि बाँके र बर्दियाका दर्जनभन्दा बढी गाविस क्षेत्रको धानबाली काटेर नोक्सान पुर्‍याएको छ । बाँकेका महादेवपुरी, कचनापुर, परसपुर र इन्द्रपुरमा फौजी कीरा फैलिएको छ । कीराको प्रभाव बर्दियाका मैनापोखरा, कालिका र महमदपुरका खेतमा पाकेको र पाक्न थालेको धान कीराले सखाप पारिरहेका छन् ।

गाई पालेर २१ वर्षमै सफल

Lila Nath Ghimire
काठमाडौं, आश्विन २१ - उनी भर्खरै २१ वर्ष लागेका छन् । उनको व्यावसायिक प्रगति भने परिपक्व व्यक्तिको भन्दा बढी छ । ऋण गरेर गाईपालन सुरु गरेको एक वर्ष नपुग्दै उनले दूध बेचेर मासिक झन्डै १ लाख रुपैयाँ कमाउन थालेका छन् ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमसँग ऋण लिएर गत वर्ष सुरु गरेको व्यवसाय अपत्यारिलो किसिमले फस्टाएको छ । मामाले दिएको बाच्छी पालेर सुरु भएको उनको व्यवसायमा सानाठूला गरी २९ वटा गाई थपिएका छन् । व्यवसायमा उदाहरण प्रस्तुत गरेबापत उनले शुक्रबार राजधानीमा गभर्नर युवराज खतिवडाको हातबाट ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउन सफल भए । कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका तर्फबाट नमुना कृषि उद्यमीका रूपमा उनलाई दोसल्ला, सम्मानपत्रसहित सम्मान गर्दा हलमा उपस्थित हजारौं सहभागीले जिब्रो टोके । लामो समय ताली बजाएर उनलाई प्रोत्साहन गरे ।

दातामुखी कृषि रणनीति

Krishna Poudel
खस्कँदो कृषिको अवस्थासँगै यसको भविष्यबारे केही चिन्ता, चासो र चर्चा बढ्न थालेको छ। यसैबीच २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजनाको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाउन थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको प्राविधिक सहायता र लगानीमा यो रणनीति बनाउने काममा विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाता संलग्न छन्।
नेपाली किसानको भविष्यसँग जोडिएको कृषि रणनीति बनाउने कुरालाई जति गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्ने हो, यसतर्फ धेरैको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। नीति निर्माणमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको मर्म हो तर विडम्वना अहिले सरकारी कर्मचारीतन्त्र, दातृ समूह र परामर्शदाताहरु लोकतन्त्रभन्दा माथि छन्। उनीहरुले यस्ता योजना बनाउँदा कसैसँग सरोकार वा समन्वय गर्नुपर्ने ठान्दैनन् भने राजनीतिक नेतृत्व यो प्रकृयामा बेखबर छ, त्यसैको नमुना हो- बन्दै गरेको कृषि विकास रणनीति।

Agriculture Development Strategy (ADS): Work resumes on drafting 10-year farm plan

KATHMANDU, SEP 12 -
Sangam Prasain
Work has resumed on drafting the Agriculture Development Strategy (ADS) as a prolonged dispute between representatives of the farmers and the government has come to an end. According to officials, two of the four vital phases in the ADS project—Assessment and Vision—were completed recently.
The ADS steering committee has planned to collect comments from stakeholders and farmer organisations by Sept 15 to prepare a policy option report, which is the third phase of the project. The report will be prepared by the end of September. It will then be submitted to the Agriculture Ministry for its approval to prepare the country’s agriculture roadmap for the next 10 years.

Nepali agro-scientists bag US award

NEW YORK, SEP 01 -
The Borlaug Global Rust Initiative (BGRI), a US-based organisation, has decided to confer BGRI Gene Stewardship Award 2012 on a group of agriculture scientists of Nepal Agricultural Research Council (NARC).
Sarala Sharma, Deepak Bhandari, Dhruba B Thapa, Madan Bhatta and Nutan Gautam are the recipients of this award, which will be given away amid a ceremony in Beijing on September 2.
Established in memory of Noble Laureate Norman Borlaug, who fought against world hunger, the award recognises a researcher or a team of researchers serving a national breedingprogramme or other nationally based institutions.

Weak monsoon hits summer crops Paddy, maize output may drop

SANGAM PRASAIN
KATHMANDU, AUG 21 -
Poor monsoon and a shortage of chemical fertilisers this season may result in a 10-15 percent drop in paddy and maize output, raising the risk of a food crisis and price hikes.
Based on preliminary estimates of the Ministry of Agriculture Development (MoAD), rice and corn production is expected to drop by around 1 million tonnes this season, against the output recorded in the corresponding period last year.

Nepal to sign farm commercialization pact with 5 countries

PRABHAKAR GHIMIRE KATHMANDU, Aug 16: Nepal is to sign new agreements with two countries and renew its existing agreement with three others including China and India to enchance supply capacity of agricultural product by commercializing the sector.

84 percent paddy transplantation so far

KATHMANDU, AUG 13 -
SANGAM PRASAIN
Paddy transplantation has been done on only 84 percent of the total paddy fields as of August 10 compared to 100 percent last year, thanks to poor monsoon.
Given most of the farming dependent on monsoon rains, poor rainfall coupled with chemical fertiliser shortage is likely to cut paddy production notably this year.
After good monsoon for the last two years, rainfall remained poor this year.
Officials at the Ministry of Agriculture Development hoped that the transplantation would spill over until mid-August in some regions, with forecast of some late August rainfalls.
However, transplantation across the country is expected to remain below 93 percent this season, which agro economists said is a huge loss for the country’s agriculture sector.
As on August 10, the transplantation has been done on 1.28 million hectares of land against 1.53 million hectares in the corresponding period last year, a drop of 19.61 percent. “Definitely, our paddy production will be affected this year,” said Krishna Prasad Pant, senior agro economist at the Department of Agriculture.
This year, the country’s agriculture sector suffered two major setbacks — acute chemical fertiliser shortage and late monsoon. Pant said the drop in plantation means production will go down. Besides, the unavailability of chemical fertilisers, a vital farm input, will also play a key role in reducing productivity.
Ministry statistics show paddy transplantation on hills and mountain regions stood at 90 percent and 86 percent, respectively compared to 100 percent a year ago. Paddy is cultivated on 356,222 hectares in hills and 58,863 hectares in mountain region.
The plantation period in the hill and mountain regions has already been over, while plantation will continue for some three-four days in some places in Tarai, the ministry officials said. The Tarai region, which constitutes of over 71 percent (865,234 hectare) paddy fields, has 81 percent transplantation rate.
In terms of development regions, transplantation in the mid- and far-western regions has been done on 98 percent land. The far western region has recorded 96 percent
transplantation. The eastern and central regions have the most disappointing results. Paddy transplantation in these two regions has been completed on only 75 percent and 74 percent of the total
paddy fields.
According to the ministry statistics, transplantation in Saptari, Mohattari, Siraha and Dhanusha and has been done on 35 percent, 40 percent, 45 percent and 47 percent of the land, respectively. In these districts, paddy is cultivated on 60,000, 34,776, 61,000 and 65,000 hectares of land, respectively.
“Rainfall has been extremely low in most of the Tarai districts resulting in a low progress in paddy transplantation,” said Hemraj Regmi, a senior statistician at the ministry. According to the Meteorological Forecasting Division, these four Tarai districts suffered a drought this monsoon.
However, paddy cultivation in Jhapa, Morang and Sunsari progressed faster. Paddy transplantation in these districts has been done on 90 percent, 95 percent and 80 percent of the total fields. The figures were at 75 percent, 60 percent and 50 percent, respectively, last week.
Posted on: 2012-08-13 09:11
Source: http://kantipuronline.com/2012/08/13/business/84-percent-paddy-transplantation-so-far/358696.html

Farmers minting money from red hot chilli

PALPA, AUG 12 -
Madhav Aryal
Chilli has become one of the most lucrative cash crops in Chidipani VDC of Palpa district.
Last year alone, local farmers earned more than Rs 10 million selling chillies. There are about a dozen households each selling chillies worth Rs 300,000 every year.
Farmers associated with the Bhanjyang Pokhari Agriculture Cooperative have been involved in chilli farming for the last three years. “As the income from chilli farming is better compared to other crops, almost all farmers are now associated with it,” said Dev Bahadur Kunwar Magar, a local farmer, adding that it was difficult to start, but everyone got attracted latter.

Food security scheme to be applied in Mid-, Far-West

 

KATHMANDU, AUG 11 -
The government plans to implement the Nepal Food and Agriculture Security Enhancement Programme in 11 districts of the Mid-Western and Far Western regions this year in a bid to improve the food security situation.
According to Nathu Prasad Chaudhary, secretary of the Ministry of Agriculture Development, the government has received US$ 46.5 million from the Global Agriculture and Food Security Programme (GAFSP) under its GAFSP Trust Fund. The programme, which will run for five-six years, was awarded to Nepal in June 2011 on a competitive basis.

Nepal's female farmers need research and technology aimed at them

Women work at a paddy field at the village of Bamundangi, eastern Nepal. Photograph: Dipendu Dutta/AFP/Getty

Friday 10 August 2012

Researchers must take greater account of the needs of women, who are increasingly at the forefront of agriculture

Most of Nepal's agriculture is undertaken by women, but research tailored to their needs is lacking. "We need new technologies that can reduce the drudgery for them," said Devendra Gauchan, agricultural economist and chief of the socioeconomics and agri-research policy division at the Nepal Agricultural Research Council (Narc).

Dedicate at least one district for organic farming: NOF

REPUBLICA

KATHMANDU, Aug 11: Nepal Organic Foundation (NOF) has called on the government to dedicate at least one district for organic farming, citing such agricultural technique improves soil quality, while generating products that are not hazardous to health.

The call was made at a time when the country is facing acute shortage of chemical fertilizers, which has seriously affected plantation of various kinds of crops throughout the country.

“Since fertilizers and pesticides used in organic farming can be generated locally using inexpensive common things like food and human waste, livestock manure and urine, and ashes, it is high time the government promoted organic farming in the country,” Deepak Prakash Baskota, president of Nepal Organic Foundation, told a workshop on ´Current Agricultural Practices and Prospects of Organic Farming for Sustainable Agricultural Development´ organized jointly by World Neighbors and Asia Media Forum in Kathmandu on Friday.

Baskota also suggested that the government take the initiative to launch a pilot project on organic farming in at least one district of the country and extend required subsidy to farmers who wish to migrate to organic farming.

Acknowledging the benefits of organic farming, the government last fiscal year started subsidizing fertilizers for organic farming by allocating Rs 100 million for internal purchase of organic fertilizers. But the amount fades in front of Rs 3.06 billion in subsidy extended to purchase chemical fertilizers in that year.

“Is this allocation of budget sufficient if the government truly wants to promote organic farming in the country,” questioned Puran Bista, president of Asia Media Forum.

The country imported 153,000 tons of chemical fertilizers in the last fiscal year ended July 15, up from 43,000 tons in previous fiscal year. The imported fertilizer, however, fell short of the national demand which stands at 800,000 tons.

If the country were to extend subsidy on the total amount of fertilizers that the country needs, the government will have to fork out Rs 15 billion every year, Baskota said, questioning whether the country can afford such a huge cost. “This makes the case for the need to immediately promote organic farming even stronger.”

In addition to this cost, chemical fertilizers and pesticides that are laced with toxic components pose serious threat to human health and environment due to which the country´s spending on healthcare and environment protection is said to be soaring.

Although Nepal so far has not conducted a detailed survey on impacts of use of chemical fertilizer and pesticides, it is said farmers often use more pesticides than needed to protect agricultural products.

“This practice is even followed by farmers who have undergone training, while lack of a body to monitor these activities is making the situation worse,” Bista said. “Worse, there are instances of importing low-grade and banned pesticides into the country through porous Nepal-India border.”

However, Shambhu Khatiwoda of Nepal Agricultural Research Council said many farmers may not be able to immediately migrate to organic farming as use of chemical fertilizers and pesticides has raised agricultural productivity.

“A hectare of field can now grow around three tons of paddy these days as against two tons around two decades ago,” he said. “Besides, improved and hybrid seedlings that are being widely used these days require chemical fertilizers.”
Source: http://myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=39547

Tillers of the land

AUG 08 -
Land reform is a life or death issue for millions of people, but the outcome depends on the political will of governments to sincerely implement a genuine land reform agenda. Nepal and Japan started the land reform debate at the same time around 1945. But in Japan, land reform was successful within four years, due to which it became an industrialised nation.

Double Whammy

AUG 08 -
The country’s dependence on the monsoon rains in determining its agricultural output is a perennial problem. In 2011-12, early monsoons and consistent rain throughout the season resulted in an all-time high food grain production of over 9.45 million tonnes.  But this year’s picture looks glum. A severe drought combined with an acute shortage of chemical fertiliser has meant that Nepal’s production of food grains is estimated to be down at least 10 percent this year. The findings come in the wake of a 2012 global rice forecast published by the United Nations Food and Agriculture Organisation. The double blow suffered by Nepali farmers is a result of the government’s negligence in agriculture and the reliance on the monsoon rains.

काठमाडौंको गोलभेँडा तराईमा

नागढुंगा नाका हुँदै तरकारी बोकिएका दर्जनौं ट्रक दिनहुँ राजधानी पस्नु नौलो होइन। नौलो खबर- गोलभेडा भरिएका सैयौं क्रेट बोकेर नियमित ५ देखि ७ वटा ट्रक नागढुंगाबाट बाहिरिन्छन्।

असार पहिलो सातादेखि दैनिक ३ हजार क्रेट गोलभेडा काठमाडौंबाट तराई र राजधानी बाहिरका पहाडी जिल्लामा जान थालेको हो। एक क्रेटमा २३ किलो हुन्छ।

बंगलादेशमा नेपाली कृषि वस्तुलाई शून्य भन्सार सुविधा

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, साउन १५-

झन्डै एक दसकपछि बंगलादेश नेपाली कृषि वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिन सहमत भएको छ। नेपाल-बंगलादेशबीचको द्विपक्षीय वाणिज्य सचिवस्तरीय वार्तामा बंगलादेश नेपाली कृषि वस्तुलाई भन्साररहित प्रवेश दिन सहमत भएको हो।

'नेपाली कृषि वस्तुमा भन्साररहित प्रवेश दिन बंगलादेश सहमत भएको छ,' नेपाली तर्फका वार्ता टोली संयोजक वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यो नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।' भन्साररहित सुविधालगायत सहमतिपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर हुनेछ।

Kiwi farming gaining popularity in Ilam

Kiwi farming gaining popularity in Ilam

16 Jul 2012

Kiwi farming in Ilam has a short history. Just three or four years ago, Mr Tara Mani Khatiwada, Manager of the Environment Protection and Alternative Power Development Private Limited (EPAPD), introduced kiwi cultivation to Subulung, Ilam, in eastern Nepal. Mr Khatiwada learned about kiwi cultivation and took starter stem cuttings during a visit to the ICIMOD Godavari Training and Demonstration Centre as well as taking some cuttings from Himachal Pradesh, India. “When I first got started in the kiwi business, 20 to 25 per cent of my initial knowledge about kiwi farming was obtained during my visit to the ICIMOD Godavari Training and Demonstration Centre,” he said. Since then, EPAPD has promoted kiwi cultivation in the district through interactions with farmers, training on farming techniques, the sale of starter cuttings, and by marketing kiwis in festivals. It has also used radio programmes, fliers, and local newspapers to reach a broader audience.

Farmers in the lurch

Farmers in the lurch

JUL 09 -
By:  Jagannath Adhikari
A fertiliser crisis has been in the news recently. It has infuriated farmers as they have started transplanting paddy following the onset of the monsoon season, and they can’t get the all important soil fortifier. On the surface, this problem seems to have arisen simply because of a shortage combined with high demand this year. This has been the official explanation. On the contrary, the annual fertiliser shortage is a problem that has been deeply entrenched since the mid-1990s when a period of political uncertainty began.

All about Fertilizer polity and Nepali Farmers' Helplessness

Fertilizers to be imported from China 

RSS

KATHMANDU, June 11: The Ministry of Agricultural Development has made preparation to import chemical fertilizer from China.

At a press meet organized at the Ministry of Information and Communications on Monday, Co-Spokesperson of the Agriculture Ministry Tanka Luitel said the preparation was underway to import chemical fertilizers from China because the fertilizer brought from India was insufficient and there was no production from the private sector within the country.

Melting mountains

Melting mountains

NAMRATA SHARMA “We now harvest only one quintal of wheat in the same area where we used to harvest two quintals,” said Hari of ward no 4, Dandaphaya Village Development Committee, Humla district. He continued to add to my limited knowledge of the real impact of global warming and climate change on people living up in the Himalayas, by narrating his personal experiences. He said during his grandfather’s days they used to have snow up to nine feet, during his growing up days they used to have snow up to three to five feet but now, it was less than three feet.

महजोडीको नमुना कृषि फर्म, आफैं कामदार, आफैं मालिक

महजोडीको नमुना कृषि फर्म, आफैं कामदार, आफैं मालिक

माधव ढुङ्गेल, जीतपुरफेदी, (काठमाडौं), असार १- लहलह सप्रेका गोलभेँडाका बोटमा भर्खर फल लाग्दैछ। सुत्ने बेलामा लामखुट्टेबाट बच्न मान्छेले हाल्ने जस्तै गोलभेंडाबारीमा झुल हालिएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई झुलको ढोकाबाट प्लास्टिकको छाना भएको 'ग्रीन हाउस' भित्र पसे।

प्रधानमन्त्रीको आँखा गयो- जरामा बिछ्याएका प्लास्टिकका पाइपमा। उनले हातले छुँदै सोधे, 'यो सिँचाइको लागि हो?' इजरायलको कृषि फर्ममा ६ वर्ष काम गरी फर्केका खोजराज कटुवाल, ४१, ले जवाफ दिए, 'यो थोपा सिँचाइको पाइप हो। बिरुवालाई आवश्यक पानी यसबाट दिन्छौं। जराबाट दिने मल र औषधी पनि यसैबाट दिन्छौं।'

नार्कलाई विश्वविद्यालय बनाउन माग

नार्कलाई विश्वविद्यालय बनाउन माग

सुरज कुँवर

काठमाडौं, वैशाख १० - -    दुई वर्षअघि यही मौसममा बाराका १ हजार ५ सय किसानले १४ हजार हेक्टर जमिनमा लगाएको मकैमा गेडा लागेन । त्यहाँको कृषि विकास कार्यालयका अनुसार मकै सप्रेको भए करिब डेढ लाख टन मकै उत्पादन हुने थियो ।
यसपालिको चैतमा पनि बाराको उत्तरी भेगका ८ गाविसका किसानले चार सय हेक्टर जमिनमा लगाएको खेतमा दोस्रोपटक मकैमा दाना लागेन । उनीहरूले भारतीय कम्पनी सिडटेकले उत्पादन गरेको एक्स ९२ र एक्सभी ९२ नामको हाइबि्रड बीउ कात्तिकमा रोपेका थिए ।

मल खरिदमा भारतीय दबाब

गत वर्ष तौलमा ठग्ने कम्पनीबाटै सरकारले फेरि खरिद गर्ने

• मल खरिदमा भारतीय दबाब

  
  Balaram Baniya
काठमाडौं, अषाढ १ - कृषि विकास मन्त्रालयले संसदीय समिति निर्देशनको अवज्ञा र आफैंले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसलाई लत्याउँदै विवादास्पद कम्पनी इन्डिया पोटास लिमिटेड (आईपीएल) मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय दूताबासको दबाबमा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा कृषि मन्त्रालयले विवादास्पद कम्पनी मार्फत ३० हजार टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत वर्ष यही कम्पनीले मल आपूर्ति गर्दा हरेक बोरामा साढे दुई किलो कम उपलब्ध गराएको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र मन्त्रालयकै सहसचिव उत्तमकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले यो कम्पनीलाई कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले त्यही कम्पनी मार्फत पुनः ३० हजार टन मल आयात गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कृषि मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वयंले सम्हाल्दै आएका छन् । उनकै निर्देशनमा कृषिसचिव नाथुप्रसाद चौधरीले आईपीएल मार्फत भारतबाट सोझै खरिद गर्ने निर्णय गरी कृषि समग्री संस्थानलाई पत्राचार गरेका हुन् । तर यसअघि आईपीएलबाट तोकिएकोभन्दा कम परिमाणको मल बुझेकामा कृषि सामग्री संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक पशुपति गौतम सहितका जिम्मेवार कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।
टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्न नभ्याइने परिस्थिति उत्पन्न भएका बेला नेपालले यसअघि भारतीय कम्पनी एमएमटीसी मार्फत भारतबाट सोझै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा मल खरिद गर्दै आएको थियो । नेपालमा अभाव भएका बेला भारतबाट १ लाख टनसम्म मल खरिद प्रक्रियाबिना सोझै खरिद गर्न सक्ने समझदारी छ । सोही आधारमा भारतीय दूतावासले दुई/दुई पटक पत्र पठाई ३० हजार टन डीएपी मल आईपीएल मार्फत खरिद गर्न कृषि मन्त्रालयलाई दबाब दिएको थियो ।
दूतावासले पहिलोपटक २ मे २०१२ मा एमएमटीसी मार्फत नभई आईपीएल कम्पनी मार्फत ३० हजार टन डीएपी मल खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कृषिलाई लिखित दबाब दिएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा कृषि मन्त्रालयले २ जुन २०१२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आईपीएल कारबाहीको प्रक्रियामा रहेकाले एमएमटीसी मार्फत खरिद गर्न दिन आग्रह गरेको थियो ।
तर भारतीय दूतावासले दोस्रो पटक गत सोमबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आईपीएलबाट खरिद गरे मात्र मल उपलब्ध गराउने सर्त राख्यो । त्यसपछि कृषि मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्देशनमा सचिव चौधरीले आईपीएल मार्फत मल खरिद गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न कृषि सामग्री संस्थानलाई अह्राएका हुन् ।
टेन्डर प्रक्रियाबाट मल ल्याउन ५ महिना समय लाग्ने भएकाले संस्थान धान लगायत मुख्य बालीका लागि भारतबाट सोझै आवश्यक मल  खरिद गर्न बाध्य छ । मुख्य खेतीको सिजनमा मल अभाव भइरहेको मौका छोपी भारतीय दूतावासले पनि कारबाहीको प्रक्रियामा आईपीएललाई बचाउन उसै मार्फत मल खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखी दबाबमा निर्णय गराएको हो । धान लगायत मुख्य बालीका लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्न नभ्याइने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट भारतबाट आयात गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेपछि दूतावासले आईपीएल मार्फत मात्र मल ल्याउनुपर्ने सर्त राख्न थालेको थियो ।
यता संस्थानले धेरै पहिले आवश्यक रकम समेत पठाई एमएमटीसी मार्फत साढे १२ हजार टन युरिया मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर भारतले पठाएको थिएन । भारतले आईपीएल मार्फत मल खरिद गर्न नेपाललाई बाध्य पार्न एमएमटीसीबाट मल नपठाएको जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
वर्षे धानसहित मुख्य खेतीको मौसमका लागि लागि मात्र १ लाख टन मल चाहिनेमा साढे ५ हजार टन मात्रै मौज्दात रहेको संस्थानका अधिकारीहरूले बताए । भारतबाट सोझै ३० हजार टन मल ल्याए पनि धानसहित मुख्य बालीका लागि मलखादको अभाव कायमै रहने छ । असारदेखि असोजसम्मका लागि मुलुकलाई ७५ हजार टन युरिया, २५ हजार टन डीएपी र मुरेटा पोटास ५ हजार टन आवश्यक पर्छ । डीएपीको आयातले मात्र खेतीको मुख्य मौसमका लागि मलको समस्या समाधान नहुने जानकारी कृषिका अधिकारीले दिए ।
कृषि सामग्री संस्थानसित अनुदानमा मल खरिद गर्न जम्मा ७१ करोड रुपैयाँ मात्र छ । त्यतिले २० हजार टन डीएपी मल मात्र खरिद गर्न पुग्छ । कृषि मन्त्रालयले मल खरिद अनुदानका लागि रकम अभाव भन्दै अर्थमन्त्रालयसित तत्काल १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन मागेको धेरै समय भइसकेको छ । तर, अर्थले दिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।
Source :http://kantipuronline.com/nep/2069/3/1/full-story/349515.html

बीउ भण्डार निर्माण सुरु

बीउ भण्डार निर्माण सुरु

२३ वैशाख, म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लामा तीनवटा अत्याधुनिक उपकरणजडित बीउ भण्डार गृह निर्माण सुरु भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा कृषि सेवा विभागले ताकम, बाबियाचौर र रत्नेचौरमा बीउ भण्डार गृह बनाउन लागेको हो । १५ महिनामा सम्पन्न हुनेे बीउ भण्डारमा प्रशोधन, चिस्यान, भण्डारण र रोग-कीरा नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

सुरक्षित भण्डार गृह बनेपछि रोग-कीराले आक्रमण गर्न नसक्ने भएकाले गुणस्तरीय बीउबाट उत्पादकत्व बढाउन सकिने ताकमका कृषक चिन्तामणि सुवेदीले बताउनुभयो ।   स्थानीय कृषि सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकको १५ र सरकारको ८५ प्रतिशत लगानीमा खाद्यन्न र तरकारीको बीउ भण्डार गृह बनाउन लागिएको हो । अन्नपूर्ण कृषि सहकारी संस्था ताकम, मालिका कृषि सहकारी संस्था बाबियाचौर र रत्नेचौर व्यावसायिक बीउ उत्पादन सहकारी संस्थासूग सहकार्य गरेर भण्डार गृह बनाउन लागिएको परामर्शदाता संस्थाकी फिल्ड संयोजक शान्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार एउटा बीउ भण्डार निर्माण गर्न रु २० देखि ३० लाखसम्म लगानी हुनेछ । गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गरी सुरक्षित भण्डारणमार्फत खाद्य असुरक्षा कम गर्न भण्डार गृह बनाउन लागेको बताइएको छ । पहिलो चरणमा स्थान छनोट र जग्गा खरिद गरेर पूर्वाधार निर्माणका साथै कृषकलाई दक्ष बनाउन प्राविधिक ज्ञान दिन थालिएको छ । कृषकलाई बीउ उत्पादन गर्नेदेखि प्रशोधन र भण्डारण तथा बजारीकरणको ज्ञान दिएर दक्ष बनाउन बेनीमा १५ दिने तालिम सञ्चालन गरिएको फिल्ड संयोजक आचार्यले बताउनुभयो ।

भण्डारगृहको व्यवस्थित र दिगो सञ्चालनका लागि कृषकलाई बीउ उत्पादन, भण्डारण, उपकरणको प्रयोग र बजारीकरणलगायतका विषयमा प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक ज्ञान दिन थालिएको छ । कृषकले भण्डार गृहमा मकै, गहुँ, धानलगायत खाद्यबाली र तरकारीको बीउ उत्पादन गर्न सक्नेछन् । जिल्लामा पहिलोपटक बीउ भण्डार गृह निर्माण हुन लागेको हो । सरकारले यसवर्ष म्याग्दीलगायत देशका २१ जिल्लामा ३८ वटा बीउ भण्डार गृह निर्माण गर्न लागेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस

Source : http://onlinekhabar.com/2012/05/160003.html

कृषि बजेट दोब्बर पार्न योजना आयोग बाधक

कृषि बजेट दोब्बर पार्न योजना आयोग बाधक

काठमाडौं, वैशाख २२ (नागरिक)- प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अर्थमन्त्रीसम्मले आउँदो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर बनाउने घोषणा गरे पनि योजना आयोगले भने १७ प्रतिशतमात्र बढाउने गरी सीमा तोकेको छ।

आउँदो आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयलाई १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट सीमा तोकेको छ। यो वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
'उच्च तहबाट यो वर्ष कृषिको बजेट दोब्बर बनाउने सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जाहेर भएपनि त्यस अनुसार योजना आयोगले नदिने संकेत दिएको छ,' कृषि मन्त्रालयका सहसचिव फुलगेन प्रधानले भने।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत माघ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २५ औं बैठकमा कृषि बजेट अहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले अन्य क्षेत्रको अनुत्पादक बजेट कटौती गरेर भए पनि दोब्बर बनाउनका लागि तयार रहन सरोकार मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न कार्यक्रममा कृषिमा सरकारले लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरेविपरीत योजना आयोगले भने १७ प्रतिशतमात्र बजेट थपिने गरी सीमा तोकेर पठाएको छ। आयोगमा प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुन्छन्।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न कृषिमा लगानी थप्नुपर्ने धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले समेत सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। व्यवहारमा भने सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक बनाउन आउँदो वर्षसमेत आकर्षक कार्यक्रम नल्याउने संकेत बजेटको सीमाले दिएको छ।
बजेटको यो सीमाबाट कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने, व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रमलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता साथ राख्ने कार्यक्रम नसकिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि मन्त्रालयले आउँदो वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमसहित १६ अर्ब सात करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मको आश्वासनले उत्साहित कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले योजना आयोगले १४ अर्ब ६० करोडको बजेट सीमा बनाएर पठाएपछि निरुत्साहित भएका छन्।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले चैतमै बजेटको सीमा तोकेर पठाउने गर्छ। त्यही सीमाभित्र रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम र खर्चको विवरण बनाएर पठाउनुपर्छ। यही बजेटबाट साधारण र पुँजीगत (विकास) खर्च छुट्याउनुपर्छ।
आउँदो वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयलाई योजना आयोगले सीमा तोकेको बजेटमध्ये चार अर्ब रासायनिक मलमा अनुदान निम्ति प्रस्ताव गरिएको छ। यो वर्ष मलका लागि तीन अर्ब अनुदान राखिएको थियो। यसमध्ये रासायनिक मलका लागि २ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले बताए।
मागअनुसार बजेट नदिए पनि कृषि मन्त्रालयले खर्च गर्ने क्षमता भने ज्यादै कम देखिएको छ। बिहीबार भएको दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा बजेटमध्ये झन्डै ७२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।
मन्त्रालयअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना ३२ र दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा ९ छन्। दोस्रो चौमासिकको कागजी प्रगति ८५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७१ दशमलव ७६ प्रतिशत छ।
'प्लास्टिक किन्दा अनियमितता'
काठमाडौं, वैशाख २१ (नागरिक) - कृषिमन्त्री एकवाल अहमद शाहले दूध प्याकिङ गर्ने प्लास्टिक किन्दा आर्थिक अनियमितता गरेको हुँदा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रबन्धकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शाहले डिडिसीका महाप्रबन्धक सियारामप्रसाद सिंहले ४१ टन प्लास्टिक किन्दा आर्थिक अनियमितता गरेको बताए। 'तीन महिनाअघि किन्नुपर्ने प्लास्टिकलाई पछि किनेको र न्यून गुणस्तरको किनेर संस्थानलाई ५० लाख रुपैयाँ घाटा पुर्‍याएको हुँदा छानबिन गर्न मन्त्रालय झिकाइएको हो,' उनले भने।
उनले गत वर्ष नाफामा गएको डिडिसीलाई सिंहले घाटामा पुर्‍याएको दाबीसमेत गरे। सर्वसाधारणले खाने दूधमा सिंहले मिसावट गरेको आरोपसमेत मन्त्री शाहले लगाएका छन्।
'मैले हटाइसकेको छैन, स्पष्टीकरण सोधेर मन्त्रालयमा हाजिर गराएको हुँ, निर्दोष देखिएमा सोही पदमा फर्काइन्छ,' मन्त्री शाहले भने। मन्त्रीले गठन गरेको छानबिन समितिले सिंहले प्लास्टिक खरिदमा अनियमितता गरेको प्रतिवेदन दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहको पक्षमा निर्णय दिएको प्रति निकै आक्रोशित मन्त्री शाहले मन्त्रालय चलाउने जिम्मेवारी आफ्नो भएको दाबीसमेत गरे। 'मेरो मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थानको छानबिन गर्न मैले नपाउने? संस्थान चलाउने मन्त्रालयले हो कि अख्तियारले?' आक्रोशित हुँदै उनले भने।
मल किन्दा कम तौलको ल्याएको विषयमा भइरहेको अनुसन्धान, बीउ बिजन कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक ननु झालाई बर्खास्त गरिएको विषयमा समेत उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए।
Source : http://nagariknews.com/economy/agriculture/40218-2012-05-03-14-44-13.html

विदेश जान छोडेर गाउँमै कृषिपेसा सुरु

विदेश जान छोडेर गाउँमै कृषिपेसा सुरु

२३ वैशाख, म्याग्दी । घरपरिवार चलाउन दैनिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने लर्को चलिरहेको अवस्थामा म्याग्दीको सिङ्गा दुई बास्कुनाका युवा पशुपालन र कृषि पेसातर्फ लागेका छन् । लामो समयसम्म विदेशमा गएर कडा मेहनत गर्दा पनि सोचेजस्तो आम्दानी नभएपछि युवाहरू विदेशको जागिर छोडेर स्वदेशमै कृषि र पशुपालन र फलफूल व्यवसायतर्फ आकषिर्त भएका हुन् ।

गाउँमै सडक पुगेपछि बजारीकरणका लागि सहज भएको र माटोको उर्वराशक्तिले समेत साथ दिएपछि बास्कुनाका युवाहरू अहिले यो पेसामा दत्तचित्त भएका छन् ।  पाँच वर्षअघि विदेशबाट फर्किएर कुखुरा र्फम सञ्चालन गरेका स्थानीय युवा तिलक गुरुङ कडा परिश्रम गरेमा घरखर्च चलाउनका लागि विदेश जान नपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले बास्कुनाका मात्रै एक दर्जनभन्दा धेरै युवा विदेश जान छोडेर पशुपालन र कृषि पेसामा समर्पित भएका छन् । सात वर्ष साउदी अरब र एकवर्ष थाइल्यान्डमा बसेको अनुभव सुनाउँदै युवा व्यवसायी तिलक गुरुङ भन्नुहुन्छ-’विदेशमा मेहनतअनुसारको आम्दानी नभएपछि २०६४ सालदेखि घरमै केञ्जन पोल्टीर्फम खोलेर कुखुराको अण्डा व्यवसाय थालेको हुँ ।’

पोल्टीर्फम खोल्न सुरुमा रु २४ लाख लागेको बताउँदै गुरुङ थप्नुहुन्छ-’मासिकरूपमा करिब रु तीन लाख बराबरको कारोबार हुने भए पनि चल्लाका लागि दाना, बजारीकरणको व्यवस्थापन, घरखर्चलगायतको खर्च कटाउँदा  एकलाख बराबरको बचत हुने गरेको छ ।’ लेस प्रजातिका दुई हजार कुखुरा पालेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय बोइलर कुखुरापालक किसान भीम गुरुङ भने जिल्लाका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय सङ्घ/संस्थाले किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा सहज तरिकाले ऋण प्रवाह नगर्दा लगानीमा समस्या परेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । रासस

Source : http://onlinekhabar.com/2012/05/160001.html

राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमा गर्न सरकारसंग माग

राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमा गर्न सरकारसंग माग

२४ वैशाख , काठमाण्डौ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले हालसम्म विभिन्न ४५ बालीका २ सय ३३ उन्नत बीउबिजन कृषकमाझ सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ । परिषदको २१ औँ वाषिर्कोत्सवका अवसरमा आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा दिलबहादुर गुरुङ्ले कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने वताउनु भयो ।

उहाँले कृषि क्षेत्रका समस्याको निराकरणका उपाय पत्ता लगाउने तथा राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने वताउनु भयो ।  परिषद्ले सिँचाइको अभावमा धानबालीमा सुख्खा सहनसक्ने पाँच जातिका धानबीउ सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मकैबालीमा गणेश, मनकामना, शितला, देउती जातलगायत आलु, गहुँ जौका जात सिफारिस गरिएका छन् ।
धानमा ६४ दशमलब ६ प्रतिशत, मकैमा १ सय ५२ दशमलब १ प्रतिशत, गहुँमा २ सय २७ दशमलब १ प्रतिशत, जौमा २८ दशमलब ९ प्रतिशत र आलुमा ४ सय ९६ दशमलब १ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि भएको परिषदले जनाएको छ ।    निर्देशक गुरुङ्ले परिषद्ले धान, मकै र गहुँबालीको अनुसन्धानमा गरेको खर्चको प्रतिफल क्रमशः १ सय ५, ८४ र १ सय ३ प्रतिशत पाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्नबाली, फलफूल, पशुपक्षी, मत्स्य व्यवसायलगायतमा करिब ६७५ वटा योजना सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै केन्द्रमा एक अत्याधुनिक केन्द्रीय प्रयोगशालाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । रासस
http://onlinekhabar.com/2012/05/160402.html