Krishna Poudel
खस्कँदो कृषिको अवस्थासँगै यसको भविष्यबारे केही चिन्ता, चासो र चर्चा बढ्न थालेको छ। यसैबीच २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजनाको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाउन थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको प्राविधिक सहायता र लगानीमा यो रणनीति बनाउने काममा विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाता संलग्न छन्।
नेपाली किसानको भविष्यसँग जोडिएको कृषि रणनीति बनाउने कुरालाई जति गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्ने हो, यसतर्फ धेरैको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। नीति निर्माणमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको मर्म हो तर विडम्वना अहिले सरकारी कर्मचारीतन्त्र, दातृ समूह र परामर्शदाताहरु लोकतन्त्रभन्दा माथि छन्। उनीहरुले यस्ता योजना बनाउँदा कसैसँग सरोकार वा समन्वय गर्नुपर्ने ठान्दैनन् भने राजनीतिक नेतृत्व यो प्रकृयामा बेखबर छ, त्यसैको नमुना हो- बन्दै गरेको कृषि विकास रणनीति।
खस्कँदो कृषिको अवस्थासँगै यसको भविष्यबारे केही चिन्ता, चासो र चर्चा बढ्न थालेको छ। यसैबीच २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजनाको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाउन थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको प्राविधिक सहायता र लगानीमा यो रणनीति बनाउने काममा विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाता संलग्न छन्।
नेपाली किसानको भविष्यसँग जोडिएको कृषि रणनीति बनाउने कुरालाई जति गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्ने हो, यसतर्फ धेरैको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। नीति निर्माणमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको मर्म हो तर विडम्वना अहिले सरकारी कर्मचारीतन्त्र, दातृ समूह र परामर्शदाताहरु लोकतन्त्रभन्दा माथि छन्। उनीहरुले यस्ता योजना बनाउँदा कसैसँग सरोकार वा समन्वय गर्नुपर्ने ठान्दैनन् भने राजनीतिक नेतृत्व यो प्रकृयामा बेखबर छ, त्यसैको नमुना हो- बन्दै गरेको कृषि विकास रणनीति।