Krishna Poudel
खस्कँदो कृषिको अवस्थासँगै यसको भविष्यबारे केही चिन्ता, चासो र चर्चा बढ्न थालेको छ। यसैबीच २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजनाको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाउन थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको प्राविधिक सहायता र लगानीमा यो रणनीति बनाउने काममा विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाता संलग्न छन्।
नेपाली किसानको भविष्यसँग जोडिएको कृषि रणनीति बनाउने कुरालाई जति गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्ने हो, यसतर्फ धेरैको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। नीति निर्माणमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको मर्म हो तर विडम्वना अहिले सरकारी कर्मचारीतन्त्र, दातृ समूह र परामर्शदाताहरु लोकतन्त्रभन्दा माथि छन्। उनीहरुले यस्ता योजना बनाउँदा कसैसँग सरोकार वा समन्वय गर्नुपर्ने ठान्दैनन् भने राजनीतिक नेतृत्व यो प्रकृयामा बेखबर छ, त्यसैको नमुना हो- बन्दै गरेको कृषि विकास रणनीति।
त्यसो त नेपालको समग्र नीति निर्माण प्रक्रिया नै समावेशी छैन। परम्परागतरुपमा दातृनिकायको सक्रियतामा सरकार साक्षी बसेर परामर्शदाताहरुले नीति दस्तावेज तयार गर्ने गर्छन्। यस्ता दस्तावेजको स्वामित्व कसैले लिँदैन र परियोजना सकिएलगत्तै यी प्रतिवेदन मन्त्रालयका दराजमा थन्किन पुग्छन्। यो विगतको परम्परा हो र अहिलेको कृषि विकास रणनीति पनि यही परम्परागत शैलीमै आधारित छ। सरकारी निर्णयबाट तयार गर्न लागिएको कृषि रणनीति बनाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि अनुदानदाता र परामर्शदाताको गठबन्धनबाट बाहिर आएको छैन।
ढिलै भए पनि विगत केही महिनादेखि किसान सञ्जाल र नागरिक समाजको व्यापक दबाबसँगै यसको प्रकृयामा सुधार गरी अघि बढ्ने सहमति भई किसान सञ्जालका प्रतिनिधिहरु परियोजना सञ्च्ाालक समितिका सदस्य भएका छन्। उनीहरुकै आग्रहमा थप ५ वटा क्षेत्रीय गोष्ठी गरिएको छ र गत फागुनमै सुरु गर्नुपर्ने नीतिगत विकल्पको खोजी/विश्लेषण गर्ने काम हालसम्म हुन सकेको छैन।
कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति बनाउने प्रकृयामा किसान सञ्जालको सहभागितालाई सकारात्मक लिन सकिएला तर हाम्रो कृषि विकासको आधारभूत पकिल्पना के हो? यस्तो परिकल्पनाको वस्तुगत आधार के हुन र नेपालको विविध तथा विशिष्ट अवस्थामा कृषि विकासको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा पर्याप्त बहस र सामूहिक बुझाई नभएसम्म यस्तो सहभागिताले कुनै अर्थ राख्दैन। यसतर्फ किसान सञ्जाल र सरोकारवालाले समयमै ध्यान नपुर्या उने हो भने दराजमा थन्काउने दस्तावेजमा सहीछाप गर्नेबाहेक यसले नेपाली कृषिको विकासमा केही योगदान पुग्दैन।
नेपालको कृषिलाई बुझ्ने दृष्टिकोणबाटै कृषि विकासको रणनीतिक बाटो छुट्टिन्छ। यस्तो दृष्टिकोणको आधार नेपालको समग्र वस्तुस्थितिको मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्छ तर दीर्घकालीन कृषि योजनाको ढाँचालाई पछ्याउँदै तयार पारिएको यो दस्तावेजमा कृषि रणनीतिका आधारहरुको विश्लेषण नै मनोगत र काल्पनिक छन्। साथै अन्य मुलुकमा भए/गरेका कृषि विकासका सकारात्मक अनुभवलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिए पनि नेपालको विशिष्टतामा यिनको उपयोग कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा कहीँ कतै भेटिँदैन।
यसले नेपाली कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै पश्चिमी शैलीको उच्च लगानीसहितको बजारमुखी कृषि ढाँचालाई दिगो कृषिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक कृषि नेपालको तत्कालीन रणनीति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे व्यापक बहस जरुरी छ। किनकि हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधतामा ठूलो परिणामको व्यावसायिक उत्पादन र छिमेकी मुलुकसँगको बजारको प्रतिस्पर्धा कति सम्भव छ?
मुख्य कुरा, आम नेपाली किसानले आफ्नै उत्पादनबाट पेटभर खान नपाइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो कृषि विकासको प्राथमिकता के हो? आन्तरिक खपतका लागि खाद्य उत्पादन बढाउने कि बजारमा लैजाने कृषि उपजमा जोड दिने? कृषि ढाँचाको बहस यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ। यो बहसले मात्र नेपाली कृषिको रुपान्तरण आत्मनिर्भर तथा दिगो बनाउने बाटो पहिल्याउँछ। खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुने भनेको निर्वाहमुखी कृषि हो भन्ने लघुताभाषबाट माथि नउठेसम्म बहुसंख्याका रहेका साना तथा भूमिविहीन किसानको जीवन पद्दतिको आधार नेपाली कृषिको रुपान्तरण सम्भव छैन। तर विडम्बना, मस्यौदाका रुपमा प्रस्तुत कृषि विकास रणनीतिको परिकल्पनामा प्रतिस्पर्धात्मक, दिगो, खाद्यसुरक्षाका लागि कृषि भन्ने विशेषण झुण्डाए पनि भोको पेटमा रात बिताउने लाखौं नेपालीको पेट भर्ने कुराको चर्चासम्म गरिएको छैन।
कृषि जस्तो महत्वपूर्ण र आम सरोकारको सवालको रणनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने कामलाई हचुवा ढंगले लिनुहँुदैन। यसको परिकल्पना र ढाँचामा पर्याप्त बहस पुगेन भने यसको कार्यान्वयन नहुनेमात्र हैन, यसले नेपाली कृषिमा पार्ने दीर्घकालीन असर अझ गम्भीर हुनेछ। तसर्थ अहिलेसम्म भए/गरेका कामको समीक्षा गरी सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा नयाँ प्रकृया थालनी गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, धेरैले बुझ्न नसकेको कुरा के हे भने कृषि जस्तो आमसरोकारको विषयमा व्यापक छलफलविना हतारमा यो रणनीति नामको दस्तावेज किन तयार पारिँदैछ? अहिलेसम्मको गतिविधि नियाल्दा यो रणनीति प्रस्ताव तयार गर्ने काममा लागेकाहरु बाह्य दातालाई खुसी पार्ने र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर उम्किने सोचमा मात्र सीमित छन्। यसो गरेर १६ करोड खर्च फर्स्याैट त होला तर यसको हिसाव गर्न भने बाँकी नै रहनेछ।
लेखक खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन्।
Source: http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/46151-2012-09-12-06-38-46.html
खस्कँदो कृषिको अवस्थासँगै यसको भविष्यबारे केही चिन्ता, चासो र चर्चा बढ्न थालेको छ। यसैबीच २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजनाको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाउन थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको प्राविधिक सहायता र लगानीमा यो रणनीति बनाउने काममा विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाता संलग्न छन्।
नेपाली किसानको भविष्यसँग जोडिएको कृषि रणनीति बनाउने कुरालाई जति गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्ने हो, यसतर्फ धेरैको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। नीति निर्माणमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्रको मर्म हो तर विडम्वना अहिले सरकारी कर्मचारीतन्त्र, दातृ समूह र परामर्शदाताहरु लोकतन्त्रभन्दा माथि छन्। उनीहरुले यस्ता योजना बनाउँदा कसैसँग सरोकार वा समन्वय गर्नुपर्ने ठान्दैनन् भने राजनीतिक नेतृत्व यो प्रकृयामा बेखबर छ, त्यसैको नमुना हो- बन्दै गरेको कृषि विकास रणनीति।
त्यसो त नेपालको समग्र नीति निर्माण प्रक्रिया नै समावेशी छैन। परम्परागतरुपमा दातृनिकायको सक्रियतामा सरकार साक्षी बसेर परामर्शदाताहरुले नीति दस्तावेज तयार गर्ने गर्छन्। यस्ता दस्तावेजको स्वामित्व कसैले लिँदैन र परियोजना सकिएलगत्तै यी प्रतिवेदन मन्त्रालयका दराजमा थन्किन पुग्छन्। यो विगतको परम्परा हो र अहिलेको कृषि विकास रणनीति पनि यही परम्परागत शैलीमै आधारित छ। सरकारी निर्णयबाट तयार गर्न लागिएको कृषि रणनीति बनाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि अनुदानदाता र परामर्शदाताको गठबन्धनबाट बाहिर आएको छैन।
ढिलै भए पनि विगत केही महिनादेखि किसान सञ्जाल र नागरिक समाजको व्यापक दबाबसँगै यसको प्रकृयामा सुधार गरी अघि बढ्ने सहमति भई किसान सञ्जालका प्रतिनिधिहरु परियोजना सञ्च्ाालक समितिका सदस्य भएका छन्। उनीहरुकै आग्रहमा थप ५ वटा क्षेत्रीय गोष्ठी गरिएको छ र गत फागुनमै सुरु गर्नुपर्ने नीतिगत विकल्पको खोजी/विश्लेषण गर्ने काम हालसम्म हुन सकेको छैन।
कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति बनाउने प्रकृयामा किसान सञ्जालको सहभागितालाई सकारात्मक लिन सकिएला तर हाम्रो कृषि विकासको आधारभूत पकिल्पना के हो? यस्तो परिकल्पनाको वस्तुगत आधार के हुन र नेपालको विविध तथा विशिष्ट अवस्थामा कृषि विकासको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा पर्याप्त बहस र सामूहिक बुझाई नभएसम्म यस्तो सहभागिताले कुनै अर्थ राख्दैन। यसतर्फ किसान सञ्जाल र सरोकारवालाले समयमै ध्यान नपुर्या उने हो भने दराजमा थन्काउने दस्तावेजमा सहीछाप गर्नेबाहेक यसले नेपाली कृषिको विकासमा केही योगदान पुग्दैन।
नेपालको कृषिलाई बुझ्ने दृष्टिकोणबाटै कृषि विकासको रणनीतिक बाटो छुट्टिन्छ। यस्तो दृष्टिकोणको आधार नेपालको समग्र वस्तुस्थितिको मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्छ तर दीर्घकालीन कृषि योजनाको ढाँचालाई पछ्याउँदै तयार पारिएको यो दस्तावेजमा कृषि रणनीतिका आधारहरुको विश्लेषण नै मनोगत र काल्पनिक छन्। साथै अन्य मुलुकमा भए/गरेका कृषि विकासका सकारात्मक अनुभवलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिए पनि नेपालको विशिष्टतामा यिनको उपयोग कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा कहीँ कतै भेटिँदैन।
यसले नेपाली कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै पश्चिमी शैलीको उच्च लगानीसहितको बजारमुखी कृषि ढाँचालाई दिगो कृषिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक कृषि नेपालको तत्कालीन रणनीति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे व्यापक बहस जरुरी छ। किनकि हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधतामा ठूलो परिणामको व्यावसायिक उत्पादन र छिमेकी मुलुकसँगको बजारको प्रतिस्पर्धा कति सम्भव छ?
मुख्य कुरा, आम नेपाली किसानले आफ्नै उत्पादनबाट पेटभर खान नपाइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो कृषि विकासको प्राथमिकता के हो? आन्तरिक खपतका लागि खाद्य उत्पादन बढाउने कि बजारमा लैजाने कृषि उपजमा जोड दिने? कृषि ढाँचाको बहस यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ। यो बहसले मात्र नेपाली कृषिको रुपान्तरण आत्मनिर्भर तथा दिगो बनाउने बाटो पहिल्याउँछ। खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुने भनेको निर्वाहमुखी कृषि हो भन्ने लघुताभाषबाट माथि नउठेसम्म बहुसंख्याका रहेका साना तथा भूमिविहीन किसानको जीवन पद्दतिको आधार नेपाली कृषिको रुपान्तरण सम्भव छैन। तर विडम्बना, मस्यौदाका रुपमा प्रस्तुत कृषि विकास रणनीतिको परिकल्पनामा प्रतिस्पर्धात्मक, दिगो, खाद्यसुरक्षाका लागि कृषि भन्ने विशेषण झुण्डाए पनि भोको पेटमा रात बिताउने लाखौं नेपालीको पेट भर्ने कुराको चर्चासम्म गरिएको छैन।
कृषि जस्तो महत्वपूर्ण र आम सरोकारको सवालको रणनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने कामलाई हचुवा ढंगले लिनुहँुदैन। यसको परिकल्पना र ढाँचामा पर्याप्त बहस पुगेन भने यसको कार्यान्वयन नहुनेमात्र हैन, यसले नेपाली कृषिमा पार्ने दीर्घकालीन असर अझ गम्भीर हुनेछ। तसर्थ अहिलेसम्म भए/गरेका कामको समीक्षा गरी सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा नयाँ प्रकृया थालनी गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, धेरैले बुझ्न नसकेको कुरा के हे भने कृषि जस्तो आमसरोकारको विषयमा व्यापक छलफलविना हतारमा यो रणनीति नामको दस्तावेज किन तयार पारिँदैछ? अहिलेसम्मको गतिविधि नियाल्दा यो रणनीति प्रस्ताव तयार गर्ने काममा लागेकाहरु बाह्य दातालाई खुसी पार्ने र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर उम्किने सोचमा मात्र सीमित छन्। यसो गरेर १६ करोड खर्च फर्स्याैट त होला तर यसको हिसाव गर्न भने बाँकी नै रहनेछ।
लेखक खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन्।
Source: http://nagariknews.com/opinions/98-opinion/46151-2012-09-12-06-38-46.html
No comments:
Post a Comment