कृषि बजेट दोब्बर पार्न योजना आयोग बाधक

कृषि बजेट दोब्बर पार्न योजना आयोग बाधक

काठमाडौं, वैशाख २२ (नागरिक)- प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अर्थमन्त्रीसम्मले आउँदो आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर बनाउने घोषणा गरे पनि योजना आयोगले भने १७ प्रतिशतमात्र बढाउने गरी सीमा तोकेको छ।

आउँदो आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयलाई १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट सीमा तोकेको छ। यो वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
'उच्च तहबाट यो वर्ष कृषिको बजेट दोब्बर बनाउने सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जाहेर भएपनि त्यस अनुसार योजना आयोगले नदिने संकेत दिएको छ,' कृषि मन्त्रालयका सहसचिव फुलगेन प्रधानले भने।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत माघ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २५ औं बैठकमा कृषि बजेट अहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले अन्य क्षेत्रको अनुत्पादक बजेट कटौती गरेर भए पनि दोब्बर बनाउनका लागि तयार रहन सरोकार मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न कार्यक्रममा कृषिमा सरकारले लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरेविपरीत योजना आयोगले भने १७ प्रतिशतमात्र बजेट थपिने गरी सीमा तोकेर पठाएको छ। आयोगमा प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुन्छन्।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न कृषिमा लगानी थप्नुपर्ने धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले समेत सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। व्यवहारमा भने सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक बनाउन आउँदो वर्षसमेत आकर्षक कार्यक्रम नल्याउने संकेत बजेटको सीमाले दिएको छ।
बजेटको यो सीमाबाट कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्ने, व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रमलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता साथ राख्ने कार्यक्रम नसकिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि मन्त्रालयले आउँदो वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमसहित १६ अर्ब सात करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मको आश्वासनले उत्साहित कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले योजना आयोगले १४ अर्ब ६० करोडको बजेट सीमा बनाएर पठाएपछि निरुत्साहित भएका छन्।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले चैतमै बजेटको सीमा तोकेर पठाउने गर्छ। त्यही सीमाभित्र रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम र खर्चको विवरण बनाएर पठाउनुपर्छ। यही बजेटबाट साधारण र पुँजीगत (विकास) खर्च छुट्याउनुपर्छ।
आउँदो वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयलाई योजना आयोगले सीमा तोकेको बजेटमध्ये चार अर्ब रासायनिक मलमा अनुदान निम्ति प्रस्ताव गरिएको छ। यो वर्ष मलका लागि तीन अर्ब अनुदान राखिएको थियो। यसमध्ये रासायनिक मलका लागि २ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले बताए।
मागअनुसार बजेट नदिए पनि कृषि मन्त्रालयले खर्च गर्ने क्षमता भने ज्यादै कम देखिएको छ। बिहीबार भएको दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा बजेटमध्ये झन्डै ७२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।
मन्त्रालयअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना ३२ र दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा ९ छन्। दोस्रो चौमासिकको कागजी प्रगति ८५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७१ दशमलव ७६ प्रतिशत छ।
'प्लास्टिक किन्दा अनियमितता'
काठमाडौं, वैशाख २१ (नागरिक) - कृषिमन्त्री एकवाल अहमद शाहले दूध प्याकिङ गर्ने प्लास्टिक किन्दा आर्थिक अनियमितता गरेको हुँदा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रबन्धकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शाहले डिडिसीका महाप्रबन्धक सियारामप्रसाद सिंहले ४१ टन प्लास्टिक किन्दा आर्थिक अनियमितता गरेको बताए। 'तीन महिनाअघि किन्नुपर्ने प्लास्टिकलाई पछि किनेको र न्यून गुणस्तरको किनेर संस्थानलाई ५० लाख रुपैयाँ घाटा पुर्‍याएको हुँदा छानबिन गर्न मन्त्रालय झिकाइएको हो,' उनले भने।
उनले गत वर्ष नाफामा गएको डिडिसीलाई सिंहले घाटामा पुर्‍याएको दाबीसमेत गरे। सर्वसाधारणले खाने दूधमा सिंहले मिसावट गरेको आरोपसमेत मन्त्री शाहले लगाएका छन्।
'मैले हटाइसकेको छैन, स्पष्टीकरण सोधेर मन्त्रालयमा हाजिर गराएको हुँ, निर्दोष देखिएमा सोही पदमा फर्काइन्छ,' मन्त्री शाहले भने। मन्त्रीले गठन गरेको छानबिन समितिले सिंहले प्लास्टिक खरिदमा अनियमितता गरेको प्रतिवेदन दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहको पक्षमा निर्णय दिएको प्रति निकै आक्रोशित मन्त्री शाहले मन्त्रालय चलाउने जिम्मेवारी आफ्नो भएको दाबीसमेत गरे। 'मेरो मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थानको छानबिन गर्न मैले नपाउने? संस्थान चलाउने मन्त्रालयले हो कि अख्तियारले?' आक्रोशित हुँदै उनले भने।
मल किन्दा कम तौलको ल्याएको विषयमा भइरहेको अनुसन्धान, बीउ बिजन कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक ननु झालाई बर्खास्त गरिएको विषयमा समेत उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए।
Source : http://nagariknews.com/economy/agriculture/40218-2012-05-03-14-44-13.html